1.50 लाख रबड़ किसानों के लिए गुड न्यूज, केरल सरकार ने Rubber Subsidy में किया इजाफा
Rubber subsidy: रबड़ बोर्ड (Rubber Board) ने रबड़ निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 5 रुपये के प्रोत्साहन की घोषणा की. इससे 1.5 लाख छोटे और मझोले रबड़ किसानों को फायदा होगा.
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Rubber subsidy: रबड़ की खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है. लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से कुछ ही घंटे पहले केरल में एलडीएफ सरकार ने शनिवार को राज्य के बजट में की गई घोषणा के अनुसार रबड़ सब्सिडी को 180 रुपये तक बढ़ाने की घोषणा की. एक दिन पहले रबड़ बोर्ड (Rubber Board) ने रबड़ निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 5 रुपये के प्रोत्साहन की घोषणा की. इससे 1.5 लाख छोटे और मझोले रबड़ किसानों को फायदा होगा.
राज्य के वित्त मंत्री के एन बालगोपाल ने कहा कि राज्य सरकार ने प्राकृतिक रबड़ (Natural Rubber) की कीमतों में गिरावट को देखते हुए रबड़ उत्पादन प्रोत्साहन योजना (Rubber Production Incentive Scheme) लागू की है. सरकार ने 5 फरवरी को विधानसभा में घोषणा की थी कि 2024-25 के बजट में रबड़ के लिए सब्सिडी राशि ₹10 बढ़ाकर ₹170 प्रति किलोग्राम कर दी गई है. इसने कहा था कि यह 1 अप्रैल से लागू होगा. मंत्री ने दावा किया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में रबड़ की कीमत बढ़ने के बावजूद, केंद्र सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों के कारण देश में इसकी कीमतें गिर रही हैं.
रबड़ एक्सपोर्ट के लिए इन्सेंटिंव
रबड़ बोर्ड ने शीट रबड़ के निर्यात के लिए प्रति किलोग्राम 5 रुपये के प्रोत्साहन की घोषणा की है. यह योजना 15 मार्च से 30 जून 2024 तक लागू रहेगी. रबड़ बोर्ड द्वारा अप्रूवर्ड लाभार्थियों की सूची में शामिल 1.50 लाख से अधिक छोटे और सीमांत रबड़ किसानों को फायदा मिलेगा.
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The Rubber Board announced an incentive of five rupees per kilogram for the export of sheet rubber. The scheme will be in operation from 15 March to 30 June 2024. pic.twitter.com/jeqp2Ry8Zb
— The Rubber Board, In (@RubberBoard) March 15, 2024
सरकार ने वित्तीय सहायता बढ़ाकर ₹708.69 करोड़ की
बता दें कि सरकार ने अगले दो वित्त वर्षों (2024-26) के लिए प्राकृतिक रबड़ सेक्टर (Natural Rubber Sector) के लिए सतत विकास योजना की राशि को बढ़ाकर 708.69 करोड़ रुपये कर दिया है. रबड़ बोर्ड (Rubber Board) इस योजना के तहत उत्पादकों को नए रोपण और पुराने पौधों के पुनर्रोपण के लिए सब्सिडी देता है. इस फंड का उपयोग रबड़ के रोपण, रोपण सामग्री के उत्पादन, उत्पादकता बढ़ाने, रबड़ उत्पादक समितियों के गठन और रबड़ अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए किया जाएगा. अगले दो वित्त वर्षों के लिए आउटले 576.41 करोड़ रुपये से 23% बढ़कर 708.69 करोड़ रुपये हो गया है.
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